मुंबई : शेतीच्या प्रभावी व्यवस्थापनासाठी आता राज्यात पेरणीपासून पिकाच्या काढणीपर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर सर्वेक्षण करून, पीकवाढीशी संबंधित बाबींची संगणकीय प्रणालीद्वारे नोंद केली जाणार आहे. अशा प्रकारे ‘डिजिटल ट्रॅकिंग’ करणाऱ्या ‘महाॲग्रिटेक’ हा देशातील पहिल्या योजनेचा शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १४ जानेवारी २०१९ रोजी ‘लोकसंवाद’ कार्यक्रमात केला. या उपक्रमामुळे उत्पादनवाढ आणि उत्पन्नवाढीला चालना मिळणार आहे.

उपग्रह आणि ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर या उपक्रमात केला जाणार आहे. त्यामुळे पीकवाढीशी संबंधित आवश्यक बाबींची, तसेच रोग-किडींसारख्या गोष्टींची माहिती शेतकऱ्यांना वेळीच मिळू शकणार आहे. त्यामुळे शेतकरी वेळेवर उपाययोजना करू शकतील. एमआरसॅक आणि ‘इस्रो’च्या सहाय्याने राज्य सरकार या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणार आहे.

राज्य सरकारच्या ‘लोकसंवाद’ उपक्रमांतर्गत मुख्यमंत्र्यांनी १४ जानेवारी २०१९ रोजी राज्यभरातील शेतकरी बांधवांशी थेट संवाद साधला. त्या वेळीच त्यांनी ‘महाॲग्रिटेक’ कार्यक्रमाविषयी माहिती दिली. ते म्हणाले, ‘राज्यात पहिल्या टप्प्यात सहा जिल्ह्यांमधील रब्बी हंगामातील पीक नियोजन, पीकनिहाय पेरणी क्षेत्र यासंदर्भात संगणकीय प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. शेती क्षेत्रात येणाऱ्या अडचणींवर तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी या कार्यक्रमांतर्गत तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. राज्यातील दीड कोटी शेतकऱ्यांना या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून ‘डिजिटल प्लॅटफॉर्म’वर आणले जाईल. उपग्रहाच्या मदतीने पीकनिहाय क्षेत्राचे मापन करताना पेरणीपासून पीक काढणीपर्यंतच्या टप्प्यांवर पिकांच्या वाढीचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे.’

‘उत्पादनाचे अनुमान काढण्यास आणि शेतमालाला चांगला भाव मिळण्यासाठी या तंत्रज्ञानामुळे मदत होणार आहे. हवामानातील बदलांसह पिकांवरील कीड, रोगांबाबतही वेळीच माहिती मिळणार असल्याने तातडीच्या उपाययोजना करणे शक्य होणार आहे. शेतीचे प्रभावी व्यवस्थापन करण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक शेतकरी ‘डिजिटली ट्रॅक’ करणारा हा देशातील पहिला उपक्रम आहे,’ असे मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले. महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपाययोजना केंद्र (एमआरसॅक) व ‘इस्रो’ने या कार्यक्रमासाठी विशेष सहकार्य केले आहे.

शेतात राबताना विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून मिळालेल्या स्वावलंबनाच्या यशोगाथा शेतकऱ्यांनी या वेळी सांगितल्या. ‘शेतीशी निगडित योजना ऑनलाइन केल्यामुळे गैरव्यवहारांना आळा बसला, पारदर्शकता आली,’ असे अनुभव शेतकऱ्यांनी या वेळी सांगितले. सुमारे तीन तास मुख्यमंत्री राज्यभरातील विविध जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी संवाद साधत होते. त्यांच्या अडचणी जाणून घेत होते. काही शेतकऱ्यांनी केलेल्या सूचनांवर योग्य ती कार्यवाही करण्याचे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना दिलासा दिला.